खगोलशास्त्राला (ब)’जेट’ गती देणारे अर्थशास्त्र

अंबरीश अनंत पवार

१ फेब्रुवारी रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थ संकल्प सादर झाला. यंदाच्या अर्थ संकल्पात विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केल्याचे दिसते. विशेषतः अंतराळ क्षेत्रातील भविष्यातील महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत तयारी, संशोधन सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यावर भर दिल्याचे जाणवते. यंदाच्या अर्थ संकल्पातील अंतराळ संशोधनासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा आढावा घेणारा हा लेख आहे.

---

(सूर्य) नमस्कार मंडळी!

तुम्ही म्हणाल की नुसते नमस्कार म्हणण्या ऐवजी हा (सूर्य) नमस्कार काय प्रकार आहे?? सांगतो. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात भारताचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर झाला. त्यात खगोलशास्त्राच्या संशोधनावर अधिक भर दिलेला दिसतो. प्रामुख्याने सूर्यनारायणाचा अभ्यास व्हावा ह्या हेतूने अर्थसंकल्पातमोठी तरतूद केली आहे म्हणुन मी (सूर्य) नमस्कार म्हणालो. ह्या अर्थसंकल्पाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, नेहमीपेक्षा अंतराळ मोहिमांऐवजी, अंतराळ संशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची सोय केल्याचे पाहायला मिळते. खरतरअंतराळ विज्ञान म्हटले की डोळ्यासमोर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था-इस्रोउभी राहते, त्यांचे विविध उपग्रह, त्यांच्या विविध मोहि मांबद्दल विचार येतात. पण हे सर्व अंतराळाचे उपयोग झाले. भारताच्या अंतराळ विभाग (DoS) अंतर्गत होणारे संशोधन हे अनेक पातळ्यांवर, अनेक संस्थांमध्ये होत असते. त्यात प्रामुख्याने भौतिक संशोधन प्रयोगशाळा (PRL), राष्ट्रीय वातावरणीय संशोधन प्रयोगशाळा (NARL), भारतीय अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था (IIST) अशा काही अग्रगण्य संस्था येतात. तसेच संशोधनावर भर देणाऱ्या भारतीय विज्ञान संस्था (IISc), भारतीय खगोलभौति की संस्था (IIA), राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्र (NCRA), टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR), पुण्यातील आयुका (IUCAA) अशा अनेक संस्था आहेत ज्या सरकारी अनुदानावर संशोधन करतात. येणारे युग हे अंतराळाचे असणार आहे हे सध्याच्या भारत सरकारने जाणले म्हणुनच खगोलशास्त्राच्या संशोधनासाठी कोणकोणती पावले उचलली ते आपण जाणून घेऊ.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतराळ विभागासाठी (Department of Space – DoS) एकूण १३,७०५.६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मागील वर्षीच्या (२०२५–२६) तुलनेत सुमारे १०.१ टक्क्यांनी अधिक आहे, हे विशेष लक्षवेधी आहे. या एकूण तरतुदीपैकी सुमारे ४६ टक्के म्हणजेच ६,३७५.९२ कोटी रुपये नवीन उपग्रह, प्रक्षेपक (Launch Vehicles) आणि रॉकेट्सच्या निर्मितीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. यावरून भारताची अंतराळ क्षमता अधिक बळकट करण्यावर सरकारचा भर स्पष्टपणे दिसून येतो. याशि वाय १,७२५ कोटी रुपये ‘स्पेस ऍप्लिकेशन्स’साठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. स्पेस ऍप्लिकेशन्स म्हणजे हवामान अंदाज, कृषी क्षेत्र, भू-निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादीसाठी वापरले जाणारे उपग्रह आणि त्यावर आधारित सेवा. अंतराळ विज्ञान आणि ग्रहांवरील मोहि मांसाठी ५६९.७६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये चंद्रयान-४, चंद्रयान-५, शुक्रयान, LUPEX यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमांचा समावेश आहे. या मोहिमा भारताच्या अंतराळ संशोधनातील दीर्घकालीन दृष्टीकोन आणि वैज्ञानिक आत्मविश्वास अधोरेखित करतात. ही झाली अंतराळातील संशोधनाची गोष्ट.

मात्र, अंतराळ संशोधनाइतकेच महत्त्वाचे संशोधन जमिनीवरूनही मोठ्या प्रमाणावर होत असते. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, मनुष्यबळ यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याची मागणी गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने होत होती. हीच गरज ओळखून भारत सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणकोणत्या महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत, हे आता आपण पुढे पाहूया.

भारतात सध्या जवळपास डझनभर वेधशाळा (Observatories) कार्यरत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात खगोलशास्त्राचा विकास व्हावा आणि हा विषय अधिक लोकप्रिय व्हावा, या उद्देशाने नवीन, अद्ययावत दुर्बिणी आणि तारांगणे उभारण्यावर विशेष भर देण्यात आल्याचे दिसते. त्याचाच एक भाग म्हणून नॅशनल लार्ज सोलार टेलिस्कोप, नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल–इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप आणि कॉसमॉस–२ तारांगण अशा चार महत्त्वाच्या नव्या वास्तूंची उभारणी करण्यात येणार आहे. सूर्याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी नॅशनल लार्ज सोलार टेलिस्कोप (NLST) वापरण्यात येईल. ही दुर्बीण लडाख मधील प्रसिद्ध पॅगोंग सरोवरानजीक मेराक येथे बांधण्यात येईल. समुद्र सपाटीपासून जवळपास ४,२०० मीटर उंचीवर हा प्रदेश आहे, जेथे सर्वात कमी वायू व प्रकाश प्रदूषण, स्वच्छ वातावरण, बहुतांशी निरभ्र आकाश अश्या सर्व बाबींमुळे ही जागा निवडण्यात आली आहे.

अंतराळात असलेल्या आदित्य L1 यानासोबत समन्वय साधून ही दुर्बीण काम करेल. सूर्याच्या सतत बदलणाऱ्या स्वरूपामागील कारणे, सौर ज्वाळा (Solar Flares) आणि त्यांचा उपग्रहांवर तसेच थेट पृथ्वीवरील वीजपुरवठ्यावर होणारा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास येथे करण्यात येईल. तसेच स्पेस वेदर (Space Weather) कसे असेल, याअभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. म्हणूनच NLST ही दुर्बीण खगोलशास्त्र आणि व्यावहारिक विज्ञान दोन्ही दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या संपूर्ण दुर्बिणीचा कार्यभार बंगळुरू येथील Indian Institute of Astrophysics (IIA) कडून दूरस्थ पद्धतीने (Remotely) सांभाळण्यात येणार आहे. दुसरी महत्त्वाची दुर्बीण म्हणजे नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल– इन्फ्रारेड टेलिस्कोप (NLOT). १० ते १२ मीटर व्यासाच्या आरश्याची भली मोठी दुर्बीण लडाख मधील हॅनले येथे बांधण्यात येईल. ही दुर्बीण मानवी दृष्टीच्या कक्षेपलीकडे अव-रक्त (Infra-red) श्रेणीतील तरंगांमध्येही निरीक्षण करू शकेल. त्यामुळे विविध दीर्घिका, तारे, परग्रह (Exoplanets) तसेच अतिदूर आणि धूसर खगोलीय वस्तूंचा अधिक सखोल व अचूक अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. या दुर्बिणीचा कार्यभारही बंगळुरू येथील Indian Institute of Astrophysics (IIA) कडून सांभाळण्यात येणार आहे. या दुर्बिणीमुळे केवळ भारताचीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाची सृष्टीकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक विस्तारेल, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

पुढील महत्त्वाची दुर्बीण म्हणजे हिमालयन चंद्रा टेलिस्कोप (HCT). लडाखमधील हॅनले येथे गेली सुमारे २६ वर्षे ही दुर्बीण अखंडपणे कार्यरत आहे. रूप-विकारी तारे (Variable Stars) तसेच अनेक दीर्घिकांच्या संशोधनात या दुर्बिणीने दिलेल्या अमूल्य योगदानाची दखल घेऊन, तिला अद्ययावत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला दिसतो. या निमित्ताने हॅनलेचे खगोलशास्त्रीय महत्त्व तर अधोरेखित होतेच, पण भारतातील खगोलसंशोधनाच्या दृष्टीने या स्थळाचे अनन्यसाधारण स्थानही स्पष्ट होते. यासोबतच, सामरिक दृष्टीनेही हा भूभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे लक्षात येते.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात फक्त संशोधनावर भर न देता, खगोलशास्त्राचा प्रसार होण्याकडे सुद्धा महत्त्व दिलेले स्पष्टपणे दिसते. खगोलशास्त्र सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तारांगण हे एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे. जसे सिनेमा किंवा नाटक पाहायला आपण सिनेमागृहात किंवा नाट्यगृहात जातो तसेच तारे, ग्रह, धूमकेतू, विविध दीर्घिका, यांना समजून घ्यायला तारांगणात जाणे आवश्यक ठरते. आभासी का असेना पण संपूर्ण विश्वाची ओळख करून देण्यासाठी तारांगण अतिशय उपयोगी वास्तू आहे. सध्या भारतात जेमतेम ५० हून थोडीच अधिक तारांगणे कार्यरत आहेत. ही संख्या लक्षात घेता खगोलशास्त्राच्या लोकप्रियतेसाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्याच दृष्टीने आंध्र प्रदेशातील अमरावती येथील कॉसमॉस-2 नावाचे नवीन तारांगण उभारण्यात येईल. ज्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थी ह्या विषयात सामील होतील. तसेच मैसूर येथे सुद्धा कॉसमॉस-1 तारांगण पूर्णत्वास येत आहे. एकूणच, यंदाच्या अर्थसंकल्पातून खगोलशास्त्रक्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेतला, तर असे निश्चितपणे म्हणता येईल की संशोधन, पायाभूत सुविधा आणि जनजागृती या तिन्ही पातळ्यांवर सरकारचा दृष्टिकोन अधिक समतोल, दूरदृष्टीचा दिसून येतो.

भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवापर्यंत, म्हणजेच २०४७ पर्यंत, आपल्या गगनयात्रींचे पाऊल चंद्रावर ठेवणे, स्वतःचे अंतराळ स्थानक उभारणे, तसेच शुक्र आणि मंगळावर मोहिमा पाठवणे अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांचा भारताने संकल्प केला आहे.या स्वप्नांना वास्तवात उतरवण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत तयारी, संशोधन सुविधा आणि मनुष्यबळ यावर भर देण्याचा प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून येतो. इस्रोचे प्रत्येक संशोधन हे शेवटी सामान्य माणसाला उपयोगी पडणारे असते, हे विसरून कसे चालेल?? त्यामुळे “चंद्र-ताऱ्यांसाठी एवढा खर्च कशाला?” असा प्रश्न विचारण्याआधी थोडा विचार करणे आवश्यक आहे. मागील काही काळ इस्रोसाठी कठीण होता पण जगातील प्रत्येक अंतराळ संशोधन करणाऱ्या संस्थेला असा काळ अनुभवायला मिळाला आहे, हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे येणारा “काळ” खगोलशास्त्रात भारताची अढळ “स्पेस” निर्माण करणारा असेल हे मात्र नक्की. खगोलशास्त्रातील संशोधनाला अनुकूल असा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल भारत सरकारचे मनःपूर्वक आभार!

शेवटी, हा अर्थसंकल्प पाहून इतकेच म्हणावेसे वाटते ते म्हणजे, “खगोलशास्त्राला (ब)’जेट’ गती देणारे अर्थशास्त्र!”

(लेखक हौशी खगोल अभ्यासक आहेत.)